उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद (सतेन्द्र राघव) : जनपद गाज़ियाबाद के लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने प्रमुख सचिव गृह को पत्र लिखकर कमिश्नर के आदेश को तुगलकी फरमान कहा है। सड़कों से ई-रिक्शा हटवाने से पीएम और सीएम के स्वरोजगार के अभियान को नुकसान पहुंचेगा। ई-रिक्शा बन्द होने से बाजारों और अन्य कार्यों पर प्रभाव पड़ेगा। विधायक ने बताया बजाय दैनिक कानून व्यवस्था की समीक्षा के स्थान पर कमिश्नर ई-रिक्शा और ठेलियों को हटवाने की समीक्षा में लगे रहते है। विधायक ने कहा आफिस से बाहर न निकलने, जनसुनवाई में न बैठने और घटनास्थल पर नही पहुंचने के कारण जनपद में घटित अपराध की चीखें कमिश्नर तक नहीं पहुंचती। जनप्रतिनिधियों के दखल पर मुकदमे दर्ज होते है। विधायक ने कमिश्नर पर तंज कसते हुए कहा जनपद में गंभीर परिस्थितियों को उत्पन्न करने पर इन्हें सर्वोच्च पुलिस सेवा मेडल से सम्मानित कर, एक फ़ास्ट ट्रेक कोर्ट का सर्वेसर्वा बनाना चाहिए। जहां यह गरीब, व्यापारियों और शोषित वंचितों को फांसी पर लटका सके और प्रदेश सरकार को जनविरोधी सरकार बनाने के एजेंडे में यह अपने उच्चाधिकारियों के साथ कामयाब हो सके।
